सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील ‘पळवाटा’ बंद करत आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी करायला हवा!
व्हीप नेमणूक पक्षप्रमुखच करू शकतात, संसदीय गटाचा नेता नाही, असं न्यायालय म्हणते, म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप खरा मानायला हवा. कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यताच मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मत दिलं, ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत सापडतात आणि म्हणून अपात्रसुद्धा होतात.......
